India-US trade Deal: भारत-अमेरिका ट्रेड डील, ट्रंप टैरिफ और डील में कृषि और डेयरी के बारे में वाणिज्य मंत्री ने दी जानकारी

India-US trade Deal: भारत-अमेरिका ट्रेड डील और राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से टैरिफ को लेकर लिए गए एलान के बाद वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने…

India-US trade Deal: भारत-अमेरिका ट्रेड डील, ट्रंप टैरिफ और डील में कृषि और डेयरी के बारे में वाणिज्य मंत्री ने दी जानकारी

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भारत-अमेरिका ट्रेड डील और राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से टैरिफ को लेकर लिए गए एलान के बाद वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसके बारे में ब्योरा दिया। मंगलवार को वाणिज्य मंत्री डील को लेकर अहम जानकारी दी। गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच बहुत अच्छी ट्रेड डील हुई है।

कृषि और डेयरी के हितों को संभाला-

उन्होंने कहा डेयरी और कृषि उद्योग के बारे में कहा कि, पीएम मोदी ने हमेशा कृषि और डेयरी के हितों को संभाला है। इस क्षेत्र में लोगों को उज्ज्वल भविष्य मिले और मौके मिलें, उसके लिए लगातार काम किया है। कभी उनके हितों के साथ पीएम ने समझौता नहीं होने दिया और अमेरिकी ट्रेड डील में भी भारत के संवेदनशील सेक्टर्स- कृषि और डेयरी को संरक्षित किया गया है। उद्योग मंत्री ने कहा कि मैं मानता हूं कि इस ट्रेड डील से हमारे एमएसएमई सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर को (एयरक्राफ्ट, पार्ट्स, आदि), हमारे टेक्सटाइल क्षेत्र, जेम-ज्वैलरी सेक्टर, लेदर सेक्टर, मरीन गुड्स सेक्टर को इस ट्रेड डील के माध्यम से मिलेंगे।

अमेरिका ने लगाया तो जानकारी भी वहीं देगें-

गोयल ने कहा कि विपक्ष के एक नेता ने पूछा कि ट्रेड डील के बारे में राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले क्यों पोस्ट किया। मैं बता देना चाहता हूं कि जब टैरिफ अमेरिका ने लगाया तो टैरिफ कम करने की जानकारी भी वहीं से आएगी। इसकी जानकारी उनके राष्ट्रपति ट्रंप जी देंगे। उद्योग मंत्री ने कहा कि दोनों देश जल्द ही एक संयुक्त बयान जारी करेंगे। तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं, वैसे ही पूरी जानकारी साझा की जाएगी। हमारे संवेदनशील सेक्टर जैसे- कृषि और डेयरी सेक्टर को संरक्षित रखेगा और लेबर इंटेसिव सेक्टर और निर्यात आधारित सेक्टर की मदद करेगा।

टैरिफ 25 से 18 %-

राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर हुई बातचीत के बाद कहा कि भारत और अमेरिका एक व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं। इसके तहत वाशिंगटन भारतीय वस्तुओं पर पारस्परिक शुल्क को मौजूदा 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर देगा।

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