ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੁਲਾਈ : ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 516 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਅਤੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 237 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 68,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ: “ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ 516 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 237 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 68,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।”
सम्बंधित ख़बरें
ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਅਧਾਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਣ ਫੌਰੈਸਟ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਿਜ਼ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਲਈ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਕਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਏ ਵਾਲੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਕਿ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੇਕੇ ਅਧਾਰਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਹ ਦੇਵੇਗਾ।”
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 68,268 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। 16 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ।”
ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 516 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਕਾਮਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।”
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 516 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਈ ਕਾਮੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਕਾਰਨ 2023 ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਕਾਮਾ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।”
ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਣਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 1,458 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 342 ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਾਲਮ ਸਿੰਘ, ਰਵੀਕਾਂਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਣੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਤਮ, ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 516 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੈਗੂਲਰ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 68,228 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਭਰਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 516 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਕੱਲੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 1,458 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 342 ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚਿਰਕੋਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 237 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2023 ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ, ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।