ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 23ਵਾਂ ਜ਼ਿਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਇੰਟ.)- ਈਦ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲੇ ਮਾਲੇਰ ਕੋਟਲਾ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਭੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। 14 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਲੇਰ ਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ 23ਵਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੰਡ ਪਾਊ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਅਤੇ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬੇ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਾਜਪੱਤਰ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਲੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ 2016 ਵਿਚ ਅਸਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਮਾਜੁਲੀ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਮਾਜੁਲੀ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਰੈਵੇਨਿਊ) ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਗਰਮ ਆਬਾਦੀ ਕੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ/ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਸੀਮਨ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਦੋਂ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲੇ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਖੁਫੀਆ ਬਿਊਰੋ, ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤੀ ਭੂਗੌਲਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NOC)ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2011 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਲ 593 ਜ਼ਿਲੇ ਸਨ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 2001-2011 ਵਿਚਾਲੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ 46 ਜ਼ਿਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2021 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 718 ਜ਼ਿਲੇ ਹਨ। ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ 2014 ਵਿਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦੇ ਕਾਰਣ ਵੀ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ 33 ਜ਼ਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਵਿਚ 13 ਜ਼ਿਲੇ ਹਨ।