ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਐਕਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਚਿਤ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਸੀਜੇਆਈ ਬੌਬਡੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸੀਏਏ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਲਏ ਹਨ।
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਿਆਂ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਸੀਏਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਏ.ਐੱਮ.ਯੂ.) ‘ਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੀਏਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।