ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਪੰਜਾਬ’ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ (ਕਾਨਫਰੰਸ ਟੂ ਮੇਕ ਇਨ ਪੰਜਾਬ) ਆਰਡਰ 2019 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਉਦਯੋਗ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ, ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕੇਵਲ ਸਥਾਨਕ ਸਪਲਾਇਰ ਹੀ 30 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸਥਾਨਕ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਥਾਨਕ ਸਪਲਾਇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।
ਗਲਤ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਥਾਨਕ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ, ਸਬੰਧਤ ਵਸਤਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਐਲਾਨ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਕਰ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸਮੀਖਿਆ
ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ, ਵਿੱਤ, ਸਿਹਤ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਜਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।