ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਲਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਥੋਪਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰੀਬ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਲਾਗੂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Also Read: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ, ਕਿਹਾ-‘ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ ਸੋਧ’
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੀਐੱਸਐਫ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੱਦ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਐੱਸਐਫ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਵਧੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Also Read: ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੱਲੀਆਂ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਆਂ (ਵੀਡੀਓ)
ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਥੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
Also Read: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੁੱਜਾ HC, AAP ਨੇ ਕੀਤੀ SIT ਦੀ ਮੰਗ
ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਮਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, 25 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।