ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Also Read : ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ, ਤਿੰਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਟਿਕਰੀ ਸਰਹੱਦ (ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ) ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦ (ਦਿੱਲੀ-ਯੂਪੀ) ‘ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਲਾਕ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
सम्बंधित ख़बरें
Also Read : ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Also Read : CM ਯੋਗੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਪਾਕਿ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਰਾਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਪੀਕੇ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਨ।
Also Read : ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।