ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया न्यूज:- सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और भाजपा के नेता अश्विनी उपाध्याय ने गुरूवार को चुनाव आयोग मे याचिका दायर की है। इस मे उन्होने सभी EVM मशीन और बैलेट पेपर पर से राजनीतिक पार्टियों के चुनाव चिन्हो को हटाने की मांग की है।
अश्विनी उपाध्याय ने अपनी बात रखते हुए कहा है कि EVM मशीन और बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के नाम, फोटो और उनकी शैक्षिक योग्यता का विवरण हो न कि उनके चुनाव चिन्हो का। अश्विनी ने कहा कि ऐसा किया जाने से सभी प्रत्याशीयों के साथ समानता का बर्ताव होगा।
अश्विनी उपाध्याय की 21 पृष्ठों की याचिका
चुनाव आयोग मे दायर 21 पृष्ठों की याचिका मे अनुच्छेद 324 के अधिकारों का उपयोग करते हुए अश्विनी उपाध्याय ने ईवीएम मशीन से चुनाव चिन्हो के हटाने की मांग को पेश किया है। उनका कहना है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी उम्मीदवारों के चुनाव चिन्हो को हटाया जाना चाहिए। तांकि निर्दलीय उम्मीदवारों को प्रमुख पार्टी के चुनाव लड़ने पर किसी प्रकार का नुकसान न हो सके।
अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि, चुनाव चिन्ह मुक्त ईवीएम से आम जनता को अपने लिए सक्षम, ईमानदार और परिश्रमी उम्मीदवारों को चुनने मे मदद मिलेगी। साथ ही राजनीति के नाम पर देश को खोखला करने वाली ‘अपराधीकरण, जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, वंशवाद और परिवारवाद’ जैसे नेताओं से लोगों को छुटकारा भी मिल सकेगा।
योग्य उम्मीदवार का चयन करने मे मिलेगी मदद
अश्वनी ने कहा कि, मतदाताओं को मौजूदा समय में अपने लिए योग्य उम्मीदवार का चयन करना बहुत मुश्किल है। इसका कारण यह है कि, यदि किसी पार्टी का नेता तो ईमानदार है पर उसका उम्मीदवार बेईमान, भ्रष्टाचारी है तो ऐसे मे मतदाता के लिए समस्या खड़ी जो जाती है।कई बार उम्मीदवार अच्छा होता है पर पार्टी आलाकमान बेईमान और भ्रष्टाचारी है तो भी मतदाता असमंजस में पड़ जाता है।
अश्विनी उपाध्याय ने 21 पृष्ठों की याचिका में एकमात्र मांग अपनी चुनाव चिन्ह रहित EVM मशीन की है। अश्विनी का मानना है कि, चुनाव चिन्ह मुक्त EVM से कालाधन और बेनामी लेनदेन पर नियंत्रण लगाया जा सकेगा। साथ ही भारतीय लोकतंत्र को राजनातिक दलों और उनके द्वारा की जाने वाली बेईमानियों, ठगी की पकड़ से आजादी मिलेगी। बैलेट पेपर और ईवीएम से चुनाव चिन्ह को हटाये जाने से टिकट वितरण में राजनीतिक दलों के द्वारा की जाने वाली मनमानी पर रोक लग सकेगी।
निर्दलीय उम्मीदवारों को हो सकता है नुकसान
अश्वनी उपाध्याय ने कहा कि, चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त दल जनता की सेवा करने की बजाए अपने 5 साल चुनाव चिन्ह का प्रचार प्रसार करने में लगा देते है, जब कि स्वतंत्र उम्मीदवारों को 30 दिन पहले चुनाव चिन्ह दिए जाते है।
इसलिए वर्तमान समय में संविधान की मूल भावना ‘समता, समानता और समान अवसर’ का उल्लघंन हो रहा है। याचिका में दलील देते हुए साफ़ ऐवम स्पषट शब्दों में अश्वनी उपाध्याय चुनाव चिन्ह रहित बैलेट पेपर और ईवीएम के उपयोग को अपनाने की बात कही है। ऐसा करने से वंशवाद और परिवारवाद पर नियंत्रण लग सकेगा।
उन्होंने कहा कि जब ईमानदार, योग्य और समर्पित लोग संसद और विधानसभा की बैठक मे बैठेंगे तो जनकल्याण के लिए अच्छे कानून प्रस्तारित होंगे। साथ ही राजनीति के अपराधीकरण पर नियंत्रण लगेगा। उपाध्याय ने कहा कि ऐसा करने से विधानसभा की कार्यक्षमता 10 गुना तक बढ़ सकेगी।
