ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Also Read: ਇਸ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਡੁਪੀ ਦੇ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ’ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 3 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
सम्बंधित ख़बरें
Also Read: Non-veg ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ! ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਆੜ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਛਾਣ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।