Jammu-Kashmir: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਸਨੈਨ ਮਸੂਦੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਠੋਸ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ
ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023 ਵਿੱਚ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ।
20 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਈ ਹੈ। ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦ੍ਰਿੜ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2018 ਵਿੱਚ 199 ਤੋਂ 2023 ਵਿੱਚ 12 ਤੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
सम्बंधित ख़बरें
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ
ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ 1.88 ਕਰੋੜ ਸੈਲਾਨੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਜੀ-20 ਬੈਠਕ ਘਾਟੀ ‘ਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ।
2019 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਕੀਲ, ਕਾਰਕੁਨ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।