ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਵੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜੈਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੈਨ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪੂਨਮ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕਈ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ।
सम्बंधित ख़बरें
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਵਾਲਾ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ 54 ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 16.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਜੈਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ 4.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ।