ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
Also Read: ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਚ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ: ਬੱਸ ਪਲਟਣ ਕਾਰਨ 3 ਦੀ ਮੌਤ, 30 ਜ਼ਖਮੀ
ਮਤੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮਤਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਤਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
Also Read: ਜਾਨ ‘ਤੇ ਖੇਡ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਬਚਾਈ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਸਣੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹੈ ਤਾਰੀਫ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੇਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
Also Read: ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਜਾਂਚ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਪੁਲਿਸ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ-3 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।