ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Three agricultural laws) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (United Farmers Front) ਨੇ ਪੀ.ਐੱਮ. ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (PM Narendra Modi) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੋਲ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ।
Also Read: ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ 10ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ, ਇੰਝ ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ
सम्बंधित ख़बरें
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਪੀ.ਸੀ. ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਕ ਗੁਪਤ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ।
Also Read : ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ। ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏਗੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
Also Read : ‘ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ’ ਕਾਰਣ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਹਿਰ, ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪ੍ਰੈਡ