ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵ 24 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Also Read: CBSE 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੇਲੇ ਫਾਲੋਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਨਿਯਮ
ਸੰਸਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
सम्बंधित ख़बरें
Also Read: ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਇਹ ਨਿਯਮ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ, 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦਰੁੱਤ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਕੂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਗਾਮੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Also Read: ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਨਿਕਲੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ, ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ