ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Also Read: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਿੰਡ ‘ਚ ਏਅਰਫੋਰਸ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼, ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰ ਧਸਿਆ ਜਹਾਜ਼
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਕੇ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਸਾਫ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੜਕ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੜਕ ਜਾਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
सम्बंधित ख़बरें
ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਦਲੀਲ
ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਅਸਿੱਧਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।