ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ: CJI ਦੀ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ, ਕਿਹਾ-‘ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ…’

ਲਖਨਊ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼…

ਲਖਨਊ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

Also Read: ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ,ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਮੇਤ 5 ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ

ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ: SC
ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਤੱਥ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਬੂਤ ਸਾਫ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣੇਗਾ।

Also Read: ਨੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਪੂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ, ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਕਾਰਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਚ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸੀਜੇਆਈ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

Also Read: ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਿੰਸਾ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਸਿੱਖ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਬੋਲੇ- ‘ਸਰਕਾਰ ਹਿਲਾ ਦਿਆਂਗੇ’

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਵਿਚ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਛੁੱਟੀ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *