ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਸ਼ਾ (ਅਕਰੈਡਿਟਿਡ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈਲਥ ਐਕਟੀਵਿਟੀ) ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 19,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ 900 ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1,000 ਨਿਵਾਸੀਆਂ (ਕਰੀਬ 250 ਘਰਾਂ) ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (CSC) ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿੱਧੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਉਲਝਣ ਦੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਸ਼ਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (incentive system) ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਫਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
सम्बंधित ख़बरें
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੀ ਐਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ-ਇੱਕ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 50,000 ਵਸਨੀਕ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਡਾਇਲਸਿਸ, ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਂਪਾਂ, ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।