ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:– ਜਾਣੋਂ ਕੀ ਸੀ ਧਾਰਾ 35 ਏ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ?
- ਧਾਰਾ 35 ਏ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੂਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਸਨ
- ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਾਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਜਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ।
- ਸਥਾਈ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਿਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ
- ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।
- ਸਥਾਈ ਵਾਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸੀ 1911 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
- ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ 1946 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਈ ਵਾਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ
- ਸਾਲ 2014 ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
- ਭਾਰਤ ਦੇ 29 ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ 28 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
- ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
- ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਧਾਰਾ 370 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ
- 1927 ਤੋਂ 1932 ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਹੇ
- ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
https://www.facebook.com/LivingIndiaNewschannel/videos/632365350619026/
- 1947 ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਹੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਲੈ ਲਈ
- 1949 ਚ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਪਾਸ ਕਰਵਾਈ
- ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਕਾਫੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
- ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਸਨ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ
- ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੀ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ
- ਆਰਟਿਕਲ 370 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਅਲੱਗ ਝੰਡਾ ਤੇ ਅਲੱਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
- ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਥ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
- ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਠ
- ਆਰਟਿਕਲ 370 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੋਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਿਤ ਸਨ
- ਸੰਸਦ ਚ ਮਨਜੂਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
- ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਨਾ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ