ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰੰਜਨ ਗਾਗੋਈ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਬੇਂਚ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਿਆਂ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਯਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਾਮੇਂ ਕਿਥੇ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
1992 ਤੋਂ ਛਿੜੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡਿਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ. ਵੀ ਚੈਨਲਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ‘ ‘ਚ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸੰਮੇ ਤੋਂ ਇਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਮੰਤਵ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ‘ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ।
ਇਕ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਨਿਊ ਯੌਰਕ ਟਾਇਮਸ’ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਸਪਨਾ ਪਿਛਲੇ 27 ਮਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜੋਇਡ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਧਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਖਬਾਰ ‘ਗਾਰਡਨ’ ਨੇ ਵੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਤੇ ਆਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਮ. ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਛਾਪਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਮੀਨ ਤੇ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁਖ ਟੀਚਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਛਾਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਕਬਰ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ 16 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਣਾਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਖੱਟਾਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।