ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਸਿਰਫ਼ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 80ਵੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 1 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਅਫਵਾਹ ਹੈ ਕਿ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਕੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਵੋਟਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸੇ ਦਿਨ, ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1952, 1957, 1962 ਅਤੇ 1967 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ 1968 ਅਤੇ 1969 ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1970 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਟੁੱਟ ਗਈ।
सम्बंधित ख़बरें
ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ?
CSDS ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹਨ – ਸੰਸਦ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਰ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਕਿਦਵਈ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ।