ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ (CJI N.V.Ramna) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (Task Force) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
Also Read : ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਮਾਡਲ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਚ ਰੋਸ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਕਮੀਆਂ
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਚੌੜਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ (Solicitor General Tushar Mehta) ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।’ ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
सम्बंधित ख़बरें
Also Read : High Alert ‘ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ: ਸਾਰੇ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਸੀਲ, ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ (CJI N.V.Ramna), ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Also Read : ਗੁਆਂਢਣ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਢਾਈ ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ, ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਦਫਨ ਕੀਤੀ ਲਾਸ਼
ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ (Abhishek Manu Singhvi) ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Also Read : ਭਲਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਈ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਦਿਤਿਆ ਦੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ (Advocate Vikas Singh) ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ (Central Vista) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਧੂੜ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ।