ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया न्यूज:- मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के लिए 3,500 करोड़ रुपये के वित्त पोषण को मंजूरी दे दी, एक परियोजना जो पिछली कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन द्वारा प्रस्तावित थी, जो कि हाल ही में विवादो से घिरी थी, इसका कारण विवादास्पद नागरिकों को रजिस्टर करने की और पहला कदम था।
मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक में निर्णय लिया। इस पर 3,491 करोड़ रुपये खर्च होंगे, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट ब्रीफिंग की घोषणा की। ग्यारह राज्यों ने अब तक घोषित किया है कि, वे नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर को लागू नहीं करेंगे। लेकिन इस बात की कोई स्पष्टता नहीं है कि, वे नागरिकों के रजिस्टर को कैसे अवरुद्ध करेंगे, जिन्हें किसी और अनुमोदन के लिए संसद जाने की आवश्यकता नहीं है।
Cabinet has approved expenditure of Rs. 8,754.23 crore for the exercise of Census of India 2021 and Rs. 3,941.35 crore for updation of National Population Register (NPR) https://t.co/9ZAKlJIovx
— ANI (@ANI) December 24, 2019
जनसंख्या रजिस्टर के लिए डोर-टू-डोर सर्वेक्षण, जनगणना 2021 के हाउस-लिस्टिंग चरण के साथ मेल खाता है और सभी राज्यों में अप्रैल से सितंबर 2020 के बीच जनगणना की जाने वाली है। बता दें कि, जब देश में सभी घरों को सूचीबद्ध करने के लिए जनगणना के सदस्य घर-घर जाते हैं, तो वे एनपीआर के लिए इस बार दूसरा रूप लेकर चलेंगे, जैसा उन्होंने 2011 में किया था।
एक बार जब वे गृहस्थ परिवारो की जानकारी को अपने रजिस्टर में रूप भर लेंगे – जो घर और उस स्थान पर रहने वाले लोगों की संपत्ति के बारे में विवरण देगा- तो उन्हें 14-20 प्रश्नों के बीच सेट करने के लिए लोगों को जवाब देना होगा। साथ ही बता दें कि, लोगों को जनसंख्या रजिस्टर प्रश्नावली का जवाब देना कानून के तहत अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने वाले पर कानूनी कार्यवाई की जायेगी।