ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਨ- ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਅਲੀਗੜ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਾਰ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਐਸ.ਐਫ.ਐੱਸ.) ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਐਸਐਫਐਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾ ਹਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਹਰਮਨ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (CAB) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।”
ਦਿਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਵਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਐਸਐਫਐਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਰਕਤ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੱਥਰਾਅ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈ ਅਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਐਸਐਫਐਸ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬੇਰਹਿਮੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, CAA ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਉਹ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ‘
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਖੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ।