ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਬਜਟ 2020-21 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਈ ਟੀ ਅਤੇ ਆਈ ਟੀ ਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚਾਰ –ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ।
ਅਜੈ ਸਹਾਏ ਸਕੱਤਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪੋਰਟਸ (ਐਫਆਈਈਈਓ) ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ MSME ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਲਈ ਡਬਲ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ MSME ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਹੋਏ ਯੋਗ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਗਣਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2,00,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ “ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ”, ‘ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ’(ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ), ‘ਸਕੱਤਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਅਤਨੂੰ ਚਕਰਵਰਤੀ’, ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਭੂਸ਼ਣ ਪਾਂਡੇ, (ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ), ਯੋਗੇਂਦਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ (ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲਾ), ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਹਾਪਾਤਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸੈਕਟਰੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ), ਅਨੂਪ ਵਾਧਵਾ, ਸੱਕਤਰ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੀਬੀਡੀਟੀ, ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ ਸੀਈਏ ਕੇ.ਵੀ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ।
ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸੌਖੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ- ਟੈਕਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀ ਆਗਿਆ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ, ਇਕੁਇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਘਾਟ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਣ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਡਿਸਪਿਉਟ ਰੈਜ਼ੋਲਿਉਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, MSME ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ, ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।