ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਲਾਉਂਣ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਦੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਗੱਠਜੋੜ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਪੁਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਸ਼ਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਨਿਸ਼ਚਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਾਬਾਰਡ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ: ਘੁੰਮਣ
ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਰ ਐਸ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਹਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਨਾਬਾਰਡ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਅਧਾਰਤ ਲੋਹਾ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਹੌਜ਼ਰੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖੇਡ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ: ਗਰਗਮਾਹਰ ਡਾ. ਪੀ ਐਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਿਰਾਸ਼: ਰਾਜੇਵਾਲ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਆਦਿ ਲਈ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿ, ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹਰੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ-ਆਪ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ
ਬਜਟ ‘ਚ ਰੇਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਡਾਣ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਮੀਦ- ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਰੇਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਦਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਬਜਟ ਲੰਬਾਈ ਕਾਬਲ-ਏ-ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪਰ ਅੰਦਰੋ ਖੋਖਲਾ- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਬਜਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
2020 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਲਾਂ 2050- ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਖੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 2020 ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 2050 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬਜਟ ਇਕ ਸਾਲ ਜਾਂ 2050 ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
