ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨੀਂ ਮੰਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀ ਸੇਕੱਣ ‘ਚ ਸਸ਼ਰੂਫ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਂਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਪਰਾਲੀ ‘ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਨਹੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।