ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ 6 ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕੁੰਡਲੀ ‘ਚ ਮੋਰਚਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਫਰੰਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
Also Read : ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਸੋਨੀ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਫਈਰਿੰਗ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਫਰਜ਼ੀ’ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ (Balbir Singh Rajewal) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (United Kisan Morcha) ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
Also Read : ਨਾਭਾ-ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ, 3 ਦੀ ਮੌਤ, 8 ਜ਼ਖਮੀ
ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਐਸਕੇਐਮ (SKM) ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।