ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:-ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
https://www.facebook.com/LivingIndiaNewschannel/videos/663731930896107/
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਫੀਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਵੇਗੀ”। ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਵੀ ਫੀਸ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਊਸਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਫੀਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।