ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:-ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
https://www.facebook.com/LivingIndiaNewschannel/videos/3063447557064680/
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਵੀ ਫੀਸ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਊਸਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਫੀਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਭਰਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਹੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।