ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਰਮਿਆਨ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ 10 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਡੈਥ ਗਰੈਚੁਟੀ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸ਼ਾਖਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 2006 ਅਤੇ 2011 ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 10% ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਡੀਏ ਅਤੇ ਉਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 10% ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਪੀਐਸ (ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗਰੈਚੂਟੀ ਅਤੇ ਡੈਥ ਗਰੈਚੁਟੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 25 ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ 15 ਵੇਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ 11 ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।