ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਰ 3.8% ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ- ਵੱਡੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 16 ਕਾਰਜ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚੋਂ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ 2.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2022 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ‘ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਦਾਨ’ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ’ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਰਿੱਜ ਕੋਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਿਡ ਪਾਰਸਲ ਵੈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੀਆਂ ਮੇਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਮਾਲ-ਭਾੜੇ ਦੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਉਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ‘ਤੇ ਸੌਰ ਉਰਜਾ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 108 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6 ਤੋਂ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਬੈਂਕ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਲੈਬਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਉਹੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ 69,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ‘ਤੇ 99,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਵੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੰਡਸੈਟ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤੈਅ ਹੈ।