ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:– ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ 82,666 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਚਾਰੀਆ ਚਾਰਵਾਕ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ ਲੈ ਕੇ ਘਿਓ ਪੀਣਾ ਪਵੇਗਾ।
1986 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਪਲੱਸ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਪਰ 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬੱਦਤਰ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-2021 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਬੱਚਾ 82,666 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਭੇਦ 1.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ 2019-20 ਵਿੱਚ 2.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ ਵਧ ਕੇ 2.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ
ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਝ ਵਧ ਕੇ 12,246.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ 11,904.74 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ 8,275 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ‘ਤੇ 2,267 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਏਗਾ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਦੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਸ਼-ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ (ਸੀਸੀਐਲ) ‘ਤੇ 10530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਇਹ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ
ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2017-18 ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 28.93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2018-19 ਵਿੱਚ 26.19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ ਇਹ 23.82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੌਥੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 21.68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਅਪਣਾਉਂਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਹਰ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।