ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:– ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ, 2020 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਮਿਉਂਸਪੈਲਿਟੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ‘ਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ/ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰਕ ਮਿਉਂਸਪਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਏਗਾ।
ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਅਤੇ ਐਲਆਈਜੀ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ
ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੈਕਸ਼ਨ (ਈਡਬਲਯੂਐਸ) ਨੂੰ ਮਾਲਕੀਅਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ 12.5% ਦੀ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਸਮੂਹਾਂ (ਐਲਆਈਜੀਜ਼) ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਦੀ ਦਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਦਰ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਐਮਆਈਜੀ ਅਤੇ ਐਚਆਈਜੀ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ
ਮੱਧ-ਆਮਦਨੀ ਸਮੂਹਾਂ (ਐਮਆਈਜੀ) ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਦਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਆਮਦਨੀ ਸਮੂਹਾਂ (ਐਚ.ਆਈ.ਜੀ.) ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।