ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया न्यूज़:- नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA का लगातार देश के कई हिस्सों में विरोध हो रहा है, विपक्षी पार्टियां बीजेपी और मोदी सरकार पर हमले का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहीं है, तो अब बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी NRC को लेकर बड़ा बयान दिया है।बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने NRC को लेकर कहा कि, NRC का काम कानून से जुड़ा है और इसे अपडेट करने का काम बिहार में 15 मई से 28 मई तक किया जाएगा।
सुशील मोदी ने ममता बनर्जी को दी चुनौती
बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने केरल और बंगाल के मुख्यमंत्रियों को चुनौती दी कि वे अपने-अपने प्रदेशों में CAA,NRC और NPR नहीं लागू करके दिखाएं। नागरिकता संशोधन अधिनियम का मकसद अफगानिस्तान पाकिस्तान,और बांग्लादेश में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को राहत देना है।
यूपीए सरकार में लिया गया था फैसला
बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि,यूपीए सरकार के दौरान ही एक अप्रैल, 2010 से 30 सितंबर, 2010 तक एनपीआर बनाने का निर्णय लिया गया था। NPR जनगणना के पहले चरण में मकानों की गिनती होगी और उनकी लिस्ट बनाई जाएगी, आज एनपीआर को ही अपडेट किया जा रहा है, कोई नया रजिस्टर तैयार नहीं किया जा रहा है।