ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੀਮਾਰ ਮਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Also Read: ਅੱਜ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ
ਉਥੇ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਐੱਸਆਈਟੀ ਟੀਮ ਤੇ ਇਕ ਸਿੰਗਲ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
सम्बंधित ख़बरें
Also Read: ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਾਫਲਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਗਵਾਈ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਣੇ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫਾਨ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
Also Read: ਪਟਿਆਲਿਓ ਨਿੱਕਲੇ ਸਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ! ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰੇ ਸਟਿੱਕਰ