ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:–ਚੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 5700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲੈੱਬਾਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਵਿਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲੈੱਬਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ 4500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4500 ਰੁਪਇਆਂ ਨਾਂ ਦੇ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਲਾਂਬੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈੱਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲੈੱਬਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲੈੱਬਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਏ ਟੈਸਟਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲੈਬ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।