ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ (Delhi-NCR) ‘ਚ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (Air pollution) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Also Read: ਵੱਡੀ ਖਬਰ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ
ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਘਟਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ AQI 400 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ 290 ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਕਾਰਨ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
सम्बंधित ख़बरें
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।
Also Read: ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਉਦਯੋਗ, ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਹਨ। ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ. ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।