ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਤੋਹਫੇ ਵੰਡਣ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
Also Read: 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਕਰਨਗੇ ਗਰਮ, ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ‘ਚ ਕਰਨਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੈਲੀ
Supreme Court issues notice to the Centre and Election Commission of India seeking direction to seize election symbols and deregister political parties that promised to distribute irrational freebies from public funds.
— ANI (@ANI) January 25, 2022
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
सम्बंधित ख़बरें
Also Read: ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ‘ਚ 2 ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੂਨੀ ਝੜਪ, 19 ਹਲਾਕ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਪਾਰਟੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡਣਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Also Read: ਸਾਬਕਾ CM ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਛੁੱਟੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਿੱਤੀ ਘਰੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੈ।