ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ 43 ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 43 ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
Also Read : ਹਰਿਆਣਾ-ਯੂਪੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਡਿਪਟੀ CM ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਵਫਦ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਈਵੇਅ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਕੇ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਫਸੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਹੀ ਨਿਆਇਕ ਮੰਚ ਤੇ ਹੋਰ ਬਦਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧਿਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
सम्बंधित ख़बरें
Also Read : ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਬਿਆਨ, ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੋਨਿਕਾ ਅਗਰਵਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਮੋਨਿਕਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਐੱਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਵਿਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਐੱਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।
Also Read : ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ‘ਚ ਚਾਪਰ ਉਤਾਰਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਆਗਿਆ, ਧਾਰਾ 144 ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਜਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਠਿਤ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮੋਨਿਕਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।