ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ (Karnataka High Court) ਨੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ (School-college) ਵਿਚ ਹਿਜ਼ਾਬ ਬੈਨ (Hijab Ban) ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜ਼ਾਬ ਇਸਲਾਮ (Hijab Islam) ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਥਾ (Mandatory practice) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ (Court decisions) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਯਾਦਗਿਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ (Government College) ਵਿਚ 35 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ (Boycott of exams) ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ (Examination hall) ਤੋਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਧਰ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਦੱਸਿਆ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਮ. ਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਹਰਸ਼ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਤੂਲ ਫੜਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ‘ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮਲ ਪੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਤੋਂ 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ, ਅੰਦੋਲਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਮਾਗਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
