ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਜਾਂ ਸੀਏਏ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ) ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ ਵਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੰਬੋਧਨ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ “ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ” ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ, ਸੀਏਏ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਏਏ ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਤਾਏ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਸੀਏਏ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਕਾਰਨ ਮੂਲ ਵਸੋਂ ਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲਾਈਨ ਪਰਮਿਟ (ਆਈਐਲਪੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਈਐਲਪੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ 2 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।
https://www.facebook.com/LivingIndiaNewschannel/videos/611018226341434/