ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਸਨਲ ਪਾਲਿਸੀ -3 ਸ਼ਾਖਾ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ 17 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮੀਸ਼ਨ ਲਾਉਂਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਫਰਵਰੀ, 2016 ‘ਚ ਤਨਖਾਹ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਰਐਸ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀ ਪਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਐਸ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਰੀਵੀਜ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ, ਭੱਤਿਆਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਕਮੀ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਦਫਤਰੀ ਅਮਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੱਸ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ 3.5 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਸਤ ਚਾਲ ਰਿਹਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮੀਸ਼ਨ-ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਸਤ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ. ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।