ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:-ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 4ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਦੋਵੇਂ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਘਾਟੀ ਵਿਚ 4ਜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਫੈਸ਼ਨ, ਸ਼ੋਇਬ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਟ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦ 2ਜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵਿਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਜਰੀਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟਿਕਲ 19,21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਚ 4ਜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਪੀਡ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।