ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया : खाप पंचायतों के फरमान पर भले ही केंद्र सरकार रोक लगाने में पूरी तरह फेल हो चुकी हो। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश भी दिया है कि अगर वो खाप पंचायतों को बैन नहीं करती है तो कोर्ट को कदम उठाने पड़ेंगे। कोर्ट ने कहा है कि इस तरह का हस्तक्षेप खासकर अंतरजातीय विवाह में, पूरी तरह से अवैध है।
कोर्ट ने कहा है कि खाप पंचायतों या किसी को भी हक नहीं है कि वो बालिग जोड़े को लव मैरिज से रोके और न ही उस शादी पर सवाल उठा सके। तीन जजों की संवैधानिक पीठ ने यह भी निर्देश दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा कर रहे हैं। बताया जाता है कि केंद्र के खाप पंचायतों पर रोक न लगा पाने से सुप्रीम कोर्ट काफी नाराज है।