ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ (Successful peasant movement) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (United Farmers Front) ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ (MSP Legal guarantee on) ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ (Punjab), ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਪੀ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।Also Read : ਝੂਠੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਗਵਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਪ੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਭੱਜੀ ਸੀ ਬਾਕਸਰ

ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.- ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਸ ਵਾਪਸੀ- ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਮਰੇ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ।  ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ- ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ- ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 15 ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਟਾਏਗੀ।