ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:– ਰੇਲ ਬਜਟ 2016-17 ਵਿੱਚ, ਰਾਜਪੁਰਾ-ਮੇਹਾਲੀ (23.89 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਲਈ 312 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਨਲਾਸ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੇਹਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਬਣਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ 78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ
ਜੇ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਪਟਿਆਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਲਈ ਚਾਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ- ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ
ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਸੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਬਜਟ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਹੂਲਤ
ਰਾਜਪੁਰਾ-ਮੁਹਾਲੀ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਨ ਨਾਲ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਨੂਪਗੜ੍ਹ, ਸ੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ ਅਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਦੇ 23.89 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 312 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਦੀ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ‘ਚ 50-50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ
ਡੀਆਰਐਮ ਜੀਐਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਅਗਲਾ ਬਜਟ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।