Malerkotla News: ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

Malerkotla News: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਲਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਰਾਜ ਬੀਬਾ ਜ਼ਾਹਿਦਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੋਰਡ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜ਼ਾਹਿਦਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 5 ਜਾਂ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਲਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਬੀਬਾ ਜ਼ਾਹਿਦਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਬਣੇ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ ਉਪਰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 5-10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਲਏ, ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ 25-30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਦੇਵੇ ਤਾਕਿ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉਪਰ 25-30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਬੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ?