ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ, ਕਿਹਾ- 25 ਮਈ ਤੱਕ 433 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣ ਹਾਜ਼ਰ !

Punjab News: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਖਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ (433.6 ਕਰੋੜ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੈ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 1084 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੇ 1855 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 3 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ 902 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17, 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18, 2018-19 ਅਤੇ 2019 ਲਈ ਪੈਸੇ -20 ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ਆਡਿਟ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਤੋਂ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ 1084 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।