Farmer Protest 2024 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ ?

Farmer Protest 2024 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ -ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ -ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਕਿਸਾਨ 21 ਫਰਵਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕੂਚ :- ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 21 ਫਰਵਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ :-  ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ। 

ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ :- ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਈਵੇਅ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਰਾਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- SAD-BJP Alliance ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਲੜਨਗੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ