Balwant Singh Rajoana News: ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ!

Balwant Singh Rajoana News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕੀਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ (Balwant Singh Rajoana) ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਕਰੀਬ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਜੋਆਣਾ (Balwant Singh Rajoana) ਵੱਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ  (Balwant Singh Rajoana) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ (Balwant Singh Rajoana News) ਆਈਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ (Balwant Singh Rajoana) ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ  (Balwant Singh Rajoana) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ (Balwant Singh Rajoana News) ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਾਰਚ 2013 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2007 ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ (Balwant Singh Rajoana) ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 2010 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।